नया वीजा-पासपोर्ट नियम: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम लोगों के लिए वीजा अब जरूरी
केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदायों के लिए वीजा नियम बदले। 31 दिसंबर 2024 तक आए लोगों को अब उचित वीजा लेना जरूरी। नेपाल-भूटान रूट पर भी बदलाव।
07 नवंबर, 2026 – नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के लिए वीजा और पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों को भारत में रहने के लिए अब उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा।
पहले क्या छूट थी
सितंबर 2025 के एक आदेश में इन समुदायों को पासपोर्ट और वीजा की शर्त से छूट दी गई थी। वे बिना वैध दस्तावेज के भी भारत आ सकते थे और रह सकते थे। अब उस छूट में बदलाव किया गया है।
किन लोगों पर लागू होगा नया नियम
यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए थे। उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे या दस्तावेज बाद में खत्म हो गए थे। ऐसे लोगों को अब भारत में रहने के लिए उचित वीजा लेना जरूरी है।
कौन-कौन से समुदाय शामिल हैं
इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। ये तीनों देशों से आए अल्पसंख्यक हैं।
नेपाल और भूटान रूट पर भी बदलाव
भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों को एक-दूसरे के देश में आने-जाने के लिए वीजा मैनुअल में बताए गए मान्य पहचान दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर कोई भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान के रास्ते किसी तीसरे देश जा रहा है तो उसके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए और उसे तय चेकपॉइंट्स से ही गुजरना होगा। नेपाल या भूटान के नागरिक अगर चीन, पाकिस्तान, हांगकांग या मकाऊ होकर भारत आ रहे हैं तो उनके लिए भी वैध पासपोर्ट और वीजा दिखाना जरूरी हो गया है।
किसे मिलेगी छूट
श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों और तिब्बती नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी कानूनी छूट पहले जैसी ही जारी रहेगी। ये बदलाव आप्रवासन और विदेशी (छूट) आदेश में संशोधन के जरिए किए गए हैं।
पांचजन्य