ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਟੀ (ਈਐੱਫਐੱਫ) ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਪਗ 8542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੀਕੀ ਸਮਰਪਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1944 ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਟਨਵੁਡਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 191 ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 28 ਵਾਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 8.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 168ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 69.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਥਾ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ)।
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-imf-giving-huge-loan-to-pakistan-now-raises-big-questions-9490623.html
test