ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੇਤਰੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਏਆਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7,25,000 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਡੰਕੀ) ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਪਗ 5,500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,300 ਇਕੱਲੇ 2020 ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੇੜੀਆਂ-ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ-ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੇਤਰੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਜਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਔਸਤਨ 2,000 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ 3,000 ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪੁਆ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਾਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ।
-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-the-matter-will-be-resolved-only-by-safeguarding-mutual-interests-9456011.html
test