ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
16 ਮਈ, 2026 – ਸੰਗਰੂਰ/ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ“
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਡੇਡ ਕੈਡਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ“
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਡੇਡ ਕੈਡਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ“।
‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ‘
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਏ, ਟੀਏ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
” ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ“
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
‘ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ‘
ਪਨਬਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
“ਡੈੱਡ ਕੈਡਰ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਡੈੱਡ ਕੇਡਰ” ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ‘
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੀਏ, ਟੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ 3% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼‘
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਜੇਕਰ ਡੈੱਡ ਕੇਡਰ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ‘
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਕੇਡਰ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ETV BHARAT