ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ–ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
06 ਮਈ, 2026 – ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ“
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋ–ਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋ–ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ NABARD ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋ–ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
“ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਛੋਟੇ–ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਤੱਕ, ਵਾਢੀ –ਬਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ–ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼‘
ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ “ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ–ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 3500, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 3000, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3041, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1470, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਬਾਰਡ ਰਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਈ ਬੜਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ETV BHARAT