ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਜਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਤਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਟ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸੀਵਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਧੇਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬਣਦੀ ਗਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਪਣ ਵੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀਵੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਤੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਸੀਵੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀਵੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਦ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਦ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-pollution-of-rivers-continues-to-be-a-failure-9467461.html
test