ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ! 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
19 ਮਈ, 2026 – ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 922 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9,024 ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਪਿੱਛੇ 964 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 962 ਕੁੜੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 900 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 893, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 896, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 893 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 891 ਕੁੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
“ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ–ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” –ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ
ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। –ਡਾਕਟਰ ਵਿਤਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।”
ETV BHARAT