ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

01 ਜੂਨ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੱਕਰ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 251 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ 1,977 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 958 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ 48।4% ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ 397 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 251 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 191 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 172 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਜਦਕਿ 2021 ‘ਚ ਸਿਰਫ 49 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ 123 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਆਪ ਨੇ 30, ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 36, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 31, ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ 27, ਬਟਾਲਾ ‘ਚ 30 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ‘ਚ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚਾਬੀ !

ਜਿਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2021 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 49 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 172 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ‘ਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 22 ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ‘ਚ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। 251 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਭਾਈ ਕਿੰਗ–ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ !

• ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1967 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 9 ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਧੜੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਜ਼ਾਦਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

• ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 5 ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜ ਗਏ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1989 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ਾਦ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 108 ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਸਾਲ 1967 ਤੇ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚਿਹਰਾ, ਸਾਖ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। –ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ “ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 5-6% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 91 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 31% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 5% ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। –ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 3693 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਜਿੱਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ 164 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਾਰ ਵੋਟ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ETV BHARAT