ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 – ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਰਨਾਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਰੂਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਈ ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ 13 ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ‘ਗਵਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਖਣ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਮਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ SOPs ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ (18 ਸਤੰਬਰ) ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (DA) ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਟੇਬਲ ਟਾਕ’ (ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ) ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 27 ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੱਟ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ AAP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ:-
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ‘ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
“ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਅਲਾਊਂਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ (ACP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।”–ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਯੂਨੀਅਨ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ–ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ETV BHARAT
#Punjab #Ludhiana #PunjabGovtEmployees #GovtEmployeesStrike #PunjabGovtEmployeesStrike #ਸਰਕਾਰੀਕਰਮਚਾਰੀਆਂਦੀਹੜਤਾਲ #ਪੰਜਾਬਪੈਨਸ਼ਨਰਮੁਲਾਜ਼ਮਸਾਂਝਾਫਰੰਟ #ਪੰਜਾਬਪੈਨਸ਼ਨਰਮੁਲਾਜ਼ਮਸਾਂਝਾਫਰੰਟ #ਸਰਕਾਰੀਕਰਮਚਾਰੀਆਂਵੱਲੋਂਸਮੂਹਿਕਹੜਤਾਲ #ਸਰਕਾਰੀਕਰਮਚਾਰੀਹੜਤਾਲ #ਲੁਧਿਆਣਾਦਫਤਰਾਂਵਿੱਚਜਿੰਦਰੇਲੱਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।