10 ਮਾਰਚ, 2025 – ਮੋਗਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ
test