58 ਫੀਸਦ DA ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ
IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ।
22 ਮਈ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
The Punjab and Haryana High Court has refused to stay the Single Bench order directing the state government to release 58% Dearness Allowance (DA) to its employees and pensioners, at par with IAS, IPS, IFS, and judicial officers। The next hearing will take place after the… pic।twitter।com/1e4RZK4kO7
— IANS (@ians_india) May 21, 2026
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 58% ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੰਟਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ!”
Welcome the clear cut decision of the division bench of the Punjab & Haryana High Court refusing to put a stay on the order of its Single Bench which had directed the Punjab govt to release Dearness Allowance (DA) arrears to all its employees & pensioners।
The @AamAadmiParty govt… pic।twitter।com/QGKgI5XnqD
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) May 21, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ–ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
Punjab’s employees deserve congratulations for standing up for their rights and securing justice from the High Court।
The court’s strong observations on the DA issue have once again exposed the anti-employee face of the Bhagwant Mann government।
Instead of respecting…
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) May 21, 2026
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੰਜ
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60% ਡੀਏ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਠੱਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ‘ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ‘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ?”
जहाँ एक तरफ भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों को 60% DA (महंगाई भत्ता) देकर उनका हक़ दिया है, वहीं पंजाब पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहाँ की ठग सरकार ने कर्मचारियों को DA के नाम पर एक धेला तक नहीं दिया है!
आज जब अपना हक़ मांग रहे कर्मचारियों के पक्ष में कोर्ट… https://t।co/jNbiJt7P2C
— Tarun Chugh (@tarunchughbjp) May 21, 2026
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਏ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 38% ਤੋਂ 43% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ETV BHARAT