ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ
28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 31 ਮੈਂਬਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ I ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਗਾ
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ I
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 1864 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 1869 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ I ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 14 ਅਤੇ 25 ਵਿੱਚ 550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜੀਏਟ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 78 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 10 ਕੇਂਦਰ/ਚੇਅਰ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 201 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਸਰਵਉੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਡੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ 91 ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 46 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, 12 ex-officio ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 33 ਨਾਮਜ਼ਦ (nominated) ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਵਿਆਪਕ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ” ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2015 ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਫੜੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਮੈਰਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 91-ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕੈਡਮਿਕਸ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 57ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 35ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹਨ. ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ I
ਸਿੱਟਾ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ I
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਾੜਾ (communication gap) ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰ
ਜਾਬ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ” ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।