ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ (aquifers) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੋਰਵੈੱਲ 80 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਦੈ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ-ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਭਾਰਤ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਲ ਦਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਬਾਦੀ (1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੌਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਨੁਸਾਰ, “ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?”
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ” (over-exploited) ਜਾਂ “ਨਾਜ਼ੁਕ” (critical) ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਪਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 76 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3,000–4,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਤੋਂ 60 ਫੀਦਸੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: “ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ?
ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ (millets) ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਜਰਾ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜਰੇ ਵੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 39,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ… ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ।’’
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ