ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਡਹਾਕ (adhoc) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ…
14 ਮਾਰਚ, 2026 – ਜਲੰਧਰ : ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਡਹਾਕ (adhoc) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,176 ਕਿਲੋਲੀਟਰ (KL) ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (SKO) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 1,176 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ