ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (Bhakra Beas Management Board) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2020 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਪੋਸਟ 2022 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ BBMB ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।– ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂਬਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ BBMB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। –ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। BBMB ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ETVBharat