ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 5,000 ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ‘ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ’ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਭਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 150 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ