ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਈ–ਫਾਰਮੇਸੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ।
21 ਮਈ, 2026 – ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ (AIOCD) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 27,500 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮੋਹਾਲੀ (SAS ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ
ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ,,,
ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕੈਮਿਸਟ?
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ (Online Medicines) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈ ਫਾਰਮੈਸੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਈ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ (20% ਤੋਂ 50%) ਕਾਰਨ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ
ਮੋਹਾਲੀ (SAS ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਜਿਵੇਂ ਫੇਜ਼-3B2, ਫੇਜ਼-7, ਫੇਜ਼-5 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ (Civil Hospital) ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਟਿਸ, ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਸੋਹਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇਨ-ਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (In-patients) ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ PGIMER, GMCH-32, GMSH-16 ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (AMRIT) ਸਟੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 52 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟੋਰ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਮਿਸਟ
‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (PCA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਮਿਸਟ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16,000 ਤੋਂ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਰਿਟੇਲ (ਪਰਚੂਨ) ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਸੇਲ (ਥੋਕ) ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ PACS (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਿਸਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਈ–ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਅਤੇ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ Schedule H-1, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ PACS ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
PACS ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PACS (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਏਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
ਈ ਫਾਰਮੈਸੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ (ਤਾਪਮਾਨ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ AI ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ (ਪਰਚੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਨਯਾਂ ਗਾਓ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਆਨਲਾਈਨ ਈ–ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਈ–ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ (Ban) ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ।
ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ (ਐਨਾਰਕੋਟਿਕਸ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਰ–ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਚੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ETV BHARAT