ਜੈਬਾਂਸ ਸਿੰਘ
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਲਿਆਈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਿਕਾਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਭ੍ਰਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 700 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਪਦ੍ਰਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਚੇਤ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਲੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।