ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ SIR ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
01 ਜੁਲਾਈ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ Special Intensive Revision (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 24,453 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ SIR ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 83.69 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 89.58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ SIR ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। BLO ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 11 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 2003 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ BLO ਕੋਲ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SIR ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
BLO ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ “ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ BLO ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ BLO ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।– ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, BLO
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960 (Electors Registration Rules, 1960) ਦੇ ਰੂਲ–21 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।– ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ–6 ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ–8 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ
ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ “BLO ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ–6 ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਮ–6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਈ ਫਾਰਮ–8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ BLO ਕੋਲ ਫਾਰਮ–8 ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ BLO ਜਾਂ ERO ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 1950 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।– ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੁਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ ਚਿੱਪ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।”
ਇਹ SIR ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਓਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ BLO ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।– ਅਰਵਿੰਦ ਪੁਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਰੀ ਟਰੱਸਟ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ 2003 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਵਾਏ।”
ETV BHARAT