ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹੋ।
ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਲੰਬੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ
ਆਓ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਦਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1990 ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੂਨ, 1996 ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ?
ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ” ਅਤੇ “ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਪਲਾਨਿੰਗ” ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ:ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ?
ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ।
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ‘ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (VHP) ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿਰੂਮਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ? ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦਾਨ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ? 2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ETV BHARAT