ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
01 ਅਗਸਤ, 2026 – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ₹3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ‘ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹18,984 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ (ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ETV BHARAT