ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼।
09 ਸਤੰਬਰ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ‘
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
‘ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ‘
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
’85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ‘
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਟਕੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ETV BHARAT