ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
09 ਸਤੰਬਰ, 2026 – ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ AAP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਲਹਿਰ
2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋ–ਧਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ AAP ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਬਣੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ AAP ਨੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ AAP ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:-
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (In Letter and Spirit) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ SOP ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇੱਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (Uniform Pay Structure): 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਕੱਚੇ) ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Pay Commission) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ (Show-cause) ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ…
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਤੇ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” –ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।”–ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “‘ਆਪ‘ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੂੜ–ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜ–ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਏ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”
“ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮੇ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।”–ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ
ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਟਰਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ?
“2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2027 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”–ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ“ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।”
ETV BHARAT