ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ–ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ।
09 ਸਤੰਬਰ, 2026 – ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ BRC, IEC ਅਤੇ CDS ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰਨ ਵਰਤ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਕਨਵੀਨਰ) ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 23 ਜੂਨ, 13 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।”
‘ਦੋ–ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਜਬੂਰਨ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ: ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ: ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ/ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ (₹3,000 ਤੋਂ ₹4,000) ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।
- ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ: ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗਰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ETV BHARAT