ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ
7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ.) 2022 ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਦੋਸ਼ੀ) ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਵੇਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਦਲਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ W.P. (Criminal) No. 414/2024 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਹਿਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੁੜ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
– 1995: ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
– 2007: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
– 2010: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
– 2012: ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
– 2019: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
– 2020: ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
– 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
– 2024: ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
– 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
– 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 22 ਘੰਟੇ “ਇਕਾਂਤਵਾਸ” ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਉਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (1978) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2) ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2014) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 19 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ-ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਵਿਚਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੂਲ ਅਪੀਲ ਕੈਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ।
ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੀ।
ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਮੰਜਸਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬੋਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ।