ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਸਨ 1909 AD ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ Anand Marriage Act ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ।
ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਣੇ ,ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਰਾਹੀ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਕੀਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਨਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
1956 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ , “ਜਾਣੋਹਿ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛੋ ਜਾਤੀ“ ਦੇ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਡਉਲਡ ਟ੍ਰਾਇਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ Anand Marriage Act 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਜ ਜੌੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਐਕਟ Anand Karaj Marriage Act ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਨੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਸਮੇਤ ਨੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਈ, divorce, inheritance ਆਦਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾ ਲਈ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲ਼ਾਅ ਦੀ ਅਣਹੋੰਦ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ, ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਨਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੇ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ।
1995 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਤੋਂ ਵਾਦ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਇਸ ਵਾਰੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ Uniform Civil Code ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1867 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਤਿਆਰ ਕਰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ, ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਣ ਤੋ 73 ਸਾਲ ਵਾਦ ਤੱਕ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਉ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਈਏ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਖਾਲੀ — ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਤਰਕ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਝੂਠਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ,ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ , ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੁੰਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ , ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਉ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹਨ । ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵੇਖੇਉ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ।
test