Dr. Namit Kumar Prime Minsiter Narendra Modi interacting with civil servants during an in-house function India’s administrative system has long been described as the “steel frame.” Its strength lies in professionalism and neutrality. That strength must be preserved not … [Read more...] about Civil service Neutrality: A Constitutional Necessity
Governance & Politics
Sutlej Yamuna Link Canal: An timely, amicable solution will benefit all stakeholders
Col Alok Mathur, SM (retd) Sutlej Yamuna Link Canal (SYL) is a hydro project that was to connec two major rivers namely Sutlej and Yamuna. It was proposed to originate from eastern side of Sutlej between Nangal Dam and Ropar head-works in Punjab. The point of origin is was … [Read more...] about Sutlej Yamuna Link Canal: An timely, amicable solution will benefit all stakeholders
The Anandpur Sahib Resolution: Origins, Intent, and Contested Legacy
Jaibans Singh The Anandpur Sahib Resolution (ASR) is best understood as a political and constitutional document, comparable in form and intent to a white paper or a charter of demands. Prepared by the Shiromani Akali Dal (SAD) and formally adopted in 1973, it sought to … [Read more...] about The Anandpur Sahib Resolution: Origins, Intent, and Contested Legacy
ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤੱਕ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Dr. Charnjit Nohra ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ … [Read more...] about ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤੱਕ
सुधारों की गति बढ़ाए बजट, अब निर्णायक और मूलभूत परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे
विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत की कार्यान्वयन क्षमता उसकी आकांक्षाओं जितनी ही तीव्र एवं प्रभावी होनी चाहिए। सतही या क्रमिक सुधारों का समय बीत चुका है। अब निर्णायक और मूलभूत परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तरुण गुप्त हर साल फरवरी में आने वाले बजट को एक ऐसे … [Read more...] about सुधारों की गति बढ़ाए बजट, अब निर्णायक और मूलभूत परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे