ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ’ਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ 1995 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
2013 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। 1913 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।
2013 ’ਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ। 2013 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ’ਚ 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ?
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੁਣਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੁ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਜਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ। ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-change-in-waqf-law-was-necessary-9475772.html
test