ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਾਮੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਘਟਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।
ਤਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਹਨ ਤੇ ਦਲਹਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਤ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਸਤ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀਏ। ਤਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਪਗ ਓਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਨੀ ਐਂਡ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-preparing-to-cope-with-donald-trump-s-policies-9445683.html
test