ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਅ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਯਾਨੀ ਮਾਗਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਅਲਹਿਦਾ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਜਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਆਪਣੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਰਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾਂ ਵਧਣ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਰਸਪਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਵਾਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਤਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੱਖਣ-ਪੰਥੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਦੁਪਾਸੜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਹੈ)।
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-india-should-no-longer-rely-on-donald-trump-s-grace-9450836.html
test