ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ; ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ
01 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2610 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 3,338 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 850 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 0.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਣਕ ਸਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ