27 ਮਾਰਚ, 2025 – ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੇਲ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਣੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਲੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਾਏ ਸੋਹਲੇ ਨਿਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ: ਵਿਕਰਮਦੇਵ
ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.01 ਫ਼ੀਸਦੀ (17,975 ਕਰੋੜ) ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2.09 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ’ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਨ। ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ: ਢਿੱਲਵਾਂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ’ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ
test