ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।
ਬਜਟ ’ਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸਲ ’ਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਨਗੇ।
ਬਜਟ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੈ, ਜਦ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ।
ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-dealing-with-economic-challenges-is-not-easy-9452390.html
test