ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐੇੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੇੱਨ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਰੋਕੇ/ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਪਵਪੂਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਉਸ ‘ਗਰੇਅ ਏਰੀਆ’(ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ’ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਅੰਸ਼ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਇਖਤਿਆਰ ਹਨ- 1. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, 2. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣਾ, 3.ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ/ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 4. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਮਹਾਦੇਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਡਾਹੁਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ‘ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ’ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਐਬਸੋਲਿਊਟ(ਨਿਰਪੇਖ) ਵੀਟੋ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਬੈਠ’ ਸਕਦੈ, ਯਾਨੀ ਭੇਤਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੈ ਕਿ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ ‘ਆਪਣੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ’ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ’ਚ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 75 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 200 ਘੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਨਿਰਣਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵਿਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਅ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ/ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ਲਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਮਹਾਮਹੀਮ’(ਭਾਵ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ) ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਦੋਸਤ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ’ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 200 ਵਿਚਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨਾ ਨੱਪਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ‘ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ’ (ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ/ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੇੜਕਾ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ‘ਲੈਂਡਮਾਰਕ’ ਜਜਮੈਂਟ ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ/ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਸ ਇਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਦੋਸਤ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ’ ਹੈ।
ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਏ-“ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ’’।
ਮੋਬਾਈਲ : 98766-55055
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-historic-decision-of-the-supreme-court-regarding-governors-9477358.html
test