ਅਪੀਲ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 1985, 1997 ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ 191 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ- ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ (ਅੰਗ 412), ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਂਬੂ ਹੈ। ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਓ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਸਿੰਘੋ ਖ਼ਬਰਦਾਰ` ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੀਡੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਕਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ? ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੀ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਲ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ `ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਨ।

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੇ ਵੁਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ – iqbalsingh_73@yahoo.co.in ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

test