ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ?

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 74 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਂਬੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਰੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ 1977 ਤਕ 30 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ, ਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ| ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ|

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 70% ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82% ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ| ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਥੇ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਣਕ, ਜੁਆਰ, ਚਾਵਲ, ਬਾਜਰਾ, ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ| ਗਿਰ ਕੇਸਰੀ ਅੰਬ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.2% ਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰ ਵੀ 83% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ|

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖਿਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| 4 ਮਾਰਚ 1998 ਈਸਵੀ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਬਿਓਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ|ਹੁਣ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਤਲੁਕਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਮਹਾਂਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ 8 ਉੱਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹਨ। 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 7 ਹੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 74 ਜਗਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 203 ਤਾਲੁਕਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ|

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 140 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ| ਨਗਰ ਪਲੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹਨ| ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2021 ਇ. ਵਿੱਚ 75 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 16 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵੱਲ 4 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ| 6 ਮਹਾਂਨਗਰ ਪਲਿਕਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ|

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਮੰਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਸ ਅਸਿਓਰੈਨਸ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ  ਕੇਵਲ 91 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਛ ਸਮਝਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ|

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 919 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| 86%  ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ| ਹੋਰ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16606 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਫ਼ੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ| ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਭਾਵ 1956  ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਸ਼ੋਧ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੂਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ| ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ?

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ 6  ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ?

ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ| ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ| ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਦੀ ਪਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਪਜ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?

ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਨਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ|ਨੇਸਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਂਪਨੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਨੇਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ‘ਫਸਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਬ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾ ਸਂਭਾਵਿੱਤ) ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ,  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ “ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ” ਦੀ 1849 ਈ. ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ, ਸਟੋਰ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ।

(Author is National Spokesperson, BJP. ਮੋਬਾਈਲ:- 9780003333. E_ Mail – iqbalsingh _73@yahoo.co.in)

test