ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ—ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਰਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ—ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ 20—25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਕਾਗਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਢੰਗ ਵੀ ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 1923 ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਮੀਲੀਅਨ ਸਟਰਲਿੰਗ ਪਾਊਂਡ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਬਸੀਡਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਔਜਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ, ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਅਸਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਤਮ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਔਜਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ *ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਵੱਲ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਆਗੂ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ। ਦੁਨਿਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਸਾਜ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ।
ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਨੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਨਬਾਜੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਔਜਾਰ ਬਨਾਉਣ, ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ *ਤੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੜ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟੋਂ—ਘੱਟ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ‘ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ* ਰਾਹੀਂ 6000/—ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਖੋਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ 20/—ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਬਣਿਆ ਇਹੀ ਆਲੂ, 400—500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਜੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ *ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਾਦ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ,
(ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
test