पंजाब के स्कूलों में नहीं मिल रहे GST वाले विक्रेता; तीन माह से भुगतान अटका
मिड-डे मील भुगतान के नए नियम से ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक परेशान हैं। GST पंजीकृत विक्रेता नहीं मिलने और तीन महीने से भुगतान लंबित होने से मुश्किल बढ़ी है।
07 सितंबर, 2026 – पटियाला : पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड-डे मील का प्रबंध करने वाले शिक्षकों को नए नियमों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से पोर्टल के माध्यम से लागू किए गए नए प्रावधानों के तहत बिना GST नंबर वाले वेंडरों को भुगतान के लिए जोड़ने में दिक्कत आ रही है।
इससे खासकर ग्रामीण स्कूलों में मिड-डे मील के लिए जरूरी सामान की खरीद और भुगतान का मामला उलझ गया है। शिक्षकों के अनुसार, गांवों के स्कूलों में किराना, सब्जियां, दूध, दही और ईंधन आदि सामान स्थानीय छोटे दुकानदारों से खरीदा जाता है। इनमें से कई दुकानदार GST पंजीकृत नहीं हैं।
ऐसे में शिक्षकों का सवाल है कि क्या अब बच्चों के भोजन के लिए स्थानीय बाजार छोड़कर शहरों में GST वाले वेंडर तलाशने पड़ेंगे। इससे स्कूलों पर अतिरिक्त समय और परिवहन खर्च का बोझ पड़ेगा।
शिक्ष जेब से कर रहे खर्च
शिक्षकों ने बताया कि मिड-डे मील की अदायगी पिछले करीब तीन महीनों से लंबित है। बच्चों का भोजन बंद न हो, इसके लिए कई शिक्षक अपनी जेब से 30 से 50 हजार रुपये तक खर्च कर चुके हैं। पहले पीएफएमएस के माध्यम से सीधे भुगतान होता था, लेकिन अब बिल पहले बीपीईओ कार्यालय और फिर खजाना कार्यालय भेजने की बहु-स्तरीय प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी हो रही है।
व्यावहारिक विकल्प देने की मांग
गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब, जिला पटियाला के प्रधान जसविंदर सिंह समाना और सचिव परमजीत सिंह पटियाला ने रोष जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखे बिना बनाए गए नियम शिक्षकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
उन्होंने मांग की कि लंबित भुगतान तुरंत जारी किए जाएं, गैर-GST वेंडरों से सामान खरीदने और भुगतान के लिए व्यावहारिक विकल्प दिया जाए तथा शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत दी जाए, ताकि वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
दैनिक जागरण