9 महीनों में 94 लोगों की हुई मौत
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक हिंसा जारी है, जिसमें जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 94 मौतें और 3,587 लोग घायल हुए हैं। सत्ताधारी बीएनपी के गुटों के बीच संघर्ष और ढाका में बिगड़ती कानून-व्यवस्था इस खूनी जंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
10 नवंबर, 2026 – नई दिल्ली : बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बावजूद वहां राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। हाल ही में हुई हत्याओं में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थकों का नाम सामने आया है, जो स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक पदों और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर चली आ रही पुरानी प्रतिद्वंद्विता को उजागर करता है।
हालिया रिपोर्टों और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार यह खूनी जंग लगातार आम जनजीवन को तबाह कर रही है।
‘द डिप्लोमैट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मानवाधिकार संस्था ‘आइन ओ सालिश केंद्र’ (एएसके) और अकादमिक अध्ययनों के आंकड़े बताते हैं कि सत्ताएं बदली हैं, लेकिन हिंसा का पैटर्न पुराना ही रहा है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच ही 467 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 94 लोगों की मौत हुई और 3,587 लोग घायल हो गए।
इनमें से 112 घटनाएं तो सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के विभिन्न गुटों के आपसी संघर्ष की थीं, जिनमें 18 लोगों की जान चली गई।
हिंसा की यह बानगी पिछले दो दशकों से चली आ रही है। चाहे वह पूर्व की सरकारें रही हों या मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान का कार्यकाल, स्थानीय चुनावों, धार्मिक आयोजनों और मामूली तनातनी पर खून-खराबे की घटनाएं आम हो चली हैं। गत 18 अक्टूबर को नारायणगंज में युवा दल के नेता रिपन मियां की हत्या और चुआडांगा में बीएनपी-जमात कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़पें इसी बात का प्रमाण हैं कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक सहिष्णुता किस हद तक दम तोड़ चुकी है।
दूसरी ओर, राजधानी ढाका और उसके आसपास बिगड़ती कानून-व्यवस्था ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में ढाका की सड़कों पर कम से कम आठ बसों को आग के हवाले किया जा चुका है और 50 से अधिक बमों के धमाकों से पूरा शहर दहल उठा है।
ढाका विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शिक्षक-छात्र केंद्र, प्रशासनिक भवन, वीसी चत्तर और मालिबाग में सीआइडी कार्यालय के बाहर हुए बम धमाकों ने छात्रों और आम नागरिकों के मन में भयंकर दहशत पैदा कर दी है।
हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं और प्रतिबंधित संगठनों के कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है।
अपराध विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक बदलाव केवल राष्ट्रीय स्तर के चेहरों को बदल सकता है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर वर्चस्व, रंगदारी और आपराधिक नेटवर्क की इस संस्कृति पर नकेल नहीं कसी जाती, तब तक बांग्लादेश की जनता का चैन और सुकून से रहना मुश्किल बना रहेगा।
दैनिक जागरण