ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਆਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੰਤ ਭਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ 5 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਆਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੰਤ ਭਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੱਤ ਲੁੜੀਂਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਏਨੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ, 7900 ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ 50% ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਠਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਣੀ ਕੁਝ ਸੁਲਝ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਸੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
(ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)।
-ਮੋਬਾਈਲ : 72539-00001
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-voters-confidence-has-been-broken-due-to-the-absence-of-punjab-issue-in-the-elections-the-extreme-of-political-sleight-of-hand-9364438.html
test