ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ, 2026 – ਬਠਿੰਡਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2026 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ₹5,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ?
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹2,500, ₹5,000 ਅਤੇ ₹15,000 ਸਨ।
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਡਰਾਫਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੂਉਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।”–ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ!
ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੜ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਕਦਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।”–ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ETV BHARAT