ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਸ ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ / ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 – ਲੁਧਿਆਣਾ: 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ / ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ।”
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 75 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਟਸ਼ੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਕੇ ਸਮਾ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬੱਸ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਰੂਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨਿਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਝੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਲਈ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਰਨ,ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।”
ETV BHARAT