ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 5(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 5(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 5(3) ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਪ੍ਰਗਟ ਮਨਮਾਨੀ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 2(bb) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ” ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਲੱਗ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ETV BHARAT