ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 44 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ; ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਣੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ (2026) ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ 597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ (ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ) ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, 83 ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 37 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 102 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ (Untraced)। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 791 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਹੇ:
- ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰਨਾ: ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ: ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ (Crime Scene) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ।
- ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ: ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੇਚ
ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ