ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ
30 ਜੂਨ, 2026 – ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਐਪ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।”–ਲੀਲਾਵੰਤੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ
“ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ“
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਵਾਰ–ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਰਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ“
ਹੈਲਪਰ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਖੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਖੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ 300 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਓਟੀਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੀਲ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੀੜ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ?
- ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ।
- ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ।
- ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ), ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ETV BHARAT