ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
05 ਅਗਸਤ, 2026 – ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਏ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬਕਾਇਆ
ਬਲਦੇਵ ਕਟਾਣਾ ਦੇਬੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਐਕਸੀਐਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 55 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 55 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 76 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। –ਬਲਦੇਵ ਕਟਾਣਾ ਦੇਬੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਡੀਏ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ–ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 18% ਡੀਏ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। –ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8/4 ਨੂੰ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। –ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀ ਏ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ₹100 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (Percentage) ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ (ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ (ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI – All India Consumer Price Index) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ETV BHARAT