ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਛਿੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ !

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੰਬਰ 1, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਲਿਪਾ–ਪੋਚੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

01 ਸਤੰਬਰ, 2026 – ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 27 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ?

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਪਖਾਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “9000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ 13 ਹਜ਼ਾਰ 920 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਡੈਸਕ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 99% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੱਢਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। 3.64 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.30 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਲੋਂ 33 ਮਾਪਡੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ School Education Quality Index in India ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਬਜਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਲੱਗਭਗ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਜਟ 19,279 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ“

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਅਤੇ ਚੌਂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾ–ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।”

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 27233 ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 13444, ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 4533, ਸੈਕੰਡਰੀ 3902, ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ 5354 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ।:-

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਰ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਘਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾ–ਪੋਚੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।”

“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। “– ਰਜਿੰਦਰ ਘਈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ

ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ETV BHARAT