ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
23 ਮਈ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 105 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਾਂਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈੈ।
‘ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ‘
ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਕਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।‘
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ETV BHARAT