ਦਿਵਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸੋਤੀ
ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਫ-35 ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਖੋਈ-57 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਸੁਖੋਈ-57 ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੂਸ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਇੰਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਡਾਰ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹਿਸ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਈ ਦੇ ਇੰਜਣ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਜ ਤੇਜਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰੂਸ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਵਰਗੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੰਗ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ।
1971 ਦੀ ਜੰਗ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੰਗੀ ਉਪਕਰਣ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਵਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ’ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੈਕਜ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ 1961-62 ’ਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਿਗ-21 ਤੇ ਸੁਖੋਈ-15 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜੇ-8 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜੇ-20 ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1984 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।
(ਲੇਖਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-not-good-reliance-on-foreign-content-9465566.html
test