Sukhdev Vashisht
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 15 – 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ , ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਜਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਏ.ਫ.ਪੀ.ਓ.ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕ ਵਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਹਜਾਰ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ (FPO) ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 15 – 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਰ ਸੰਗਠਨ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਦ , ਬੀਜ , ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ 2021 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ , ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ FPO ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15 – 15 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ 1.1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਛੋਟੇ , ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਵੀਸਾ ਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਏ.ਫੈ .ਪੀ.ਓ ਨਾਲ ਛੋਟੇ , ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਸਕੇ।ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ , ਨਿਵੇਸ਼ , ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏ.ਫੈ .ਪੀ.ਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 10 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਕੰਸਲ ਟੈਂਸੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕੰਸਲ ਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਨਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਗਵਰਨੇਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਇੱਛਕ ਲਾਭਾ ਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾ ਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 15ਲਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ , ਲਘੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਨਵੇਂ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਏ.ਫੈ.ਪੀ.ਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
test